संसद में बहस से पहले अखिलेश यादव ने उठाए तीखे सवाल

संसद के मानसून सत्र की बहस शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आतंकवाद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवादी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। उन्होंने सरकार से पहलगाम हमले से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

ऑपरेशन सिंदूर में सेना की वीरता की सराहना

अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने कहा, "हमारे जवान अगर आगे बढ़ते तो पीओके तक पहुंच जाते। उनकी वीरता को सलाम है।" हालांकि उन्होंने सवाल भी उठाया कि बार-बार हो रही आतंकी घटनाओं के पीछे की खामियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

 पहलगाम हमले से पहले हुई 'रहस्यमयी घटना' की जानकारी मांगी

सपा अध्यक्ष ने सरकार से यह जानना चाहा कि पहलगाम हमले से ठीक पहले जो एक और "बड़ी घटना" हुई थी, उसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उन्होंने पूछा, "ऐसी कौन-सी बात है जिसे सरकार छिपा रही है? क्या देश को सच्चाई जानने का हक़ नहीं है?"

 अखिलेश का सवाल- “पहलगाम के आतंकवादी कहां गए?”

अखिलेश ने सरकार पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा, "पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी कहां हैं? क्या वे बच निकले? क्या इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वे हमारी सीमा में घुसकर सुरक्षित लौट सकते हैं? ये बेहद चिंताजनक है। सरकार को साफ़ जवाब देना चाहिए।"

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बयान पर भी टिप्पणी

जब कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के इस बयान पर सवाल उठा कि "हमले में पाकिस्तान से आतंकियों के आने के पुख्ता सबूत नहीं हैं", तो अखिलेश ने जवाब दिया कि “कांग्रेस पहले केंद्र में थी, शायद उनके पास अलग जानकारी हो। लेकिन अब जो सरकार सत्ता में है, वही जिम्मेदार है कि वह देश को सच्चाई बताए।”

“आतंकवाद पर राजनीति नहीं, पारदर्शिता ज़रूरी”

अखिलेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश ने सेना की ताकत देखी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि सरकार जनता को पारदर्शिता से बताती रहे कि आतंकवाद से कैसे निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार-बार हमले, खुफिया विफलताएं और अस्पष्ट जवाबदेही जनता को भ्रमित कर रही है।

सवालों के घेरे में सरकार, विपक्ष ने दिखाई सख्ती

अखिलेश यादव के इस बयान से साफ है कि विपक्ष संसद में आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने को तैयार है। जहां वे सेना के पराक्रम को सराहते हैं, वहीं केंद्र सरकार से सटीक और स्पष्ट जवाब की मांग कर रहे हैं। मानसून सत्र में इस पर तीखी बहस होने की संभावना है।