आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा, जानिए कौन है ये संजय मल्होत्रा
आरबीआई गवर्नर आईएएस संजय मल्होत्रा: आरबीआई, राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह एक उच्च शिक्षित अधिकारी हैं
आरबीआई गवर्नर आईएएस संजय मल्होत्रा: आरबीआई, राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह एक उच्च शिक्षित अधिकारी हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में भी पढ़ाई की। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनके पास 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए है. वह 11 दिसंबर 2024 से अपना पद संभालेंगे. वह वर्तमान में भारत के वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे. उनके पास राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक वित्त और कराधान का व्यापक अनुभव है।बी.टेक के तुरंत बाद, वह यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुए और आईएएस अधिकारी बनने के लिए पहले ही प्रयास में यूपीएससी पास कर लिया। संजय मल्होत्रा के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री भी है।
कितने शिक्षित हैं?
संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी गिनती देश के सबसे पढ़े-लिखे अफसरों में होती है. उन्होंने न सिर्फ भारत से बल्कि अमेरिका से भी पढ़ाई की. वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1989 में बी.टेक पूरा किया।
नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के पास 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत है. वह सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड में चेयरमैन और एमडी के तौर पर काम कर चुके हैं. उन्होंने पावर सेक्टर से लेकर आईटी और माइनिंग जैसे कई क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने राजस्थान में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया।सबसे खास बात ये है कि उन्होंने देश का बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारी के रूप में, उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित सभी कर संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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